सरकारी योजनाओं का क्रियांवित करने में हरिद्वार के निजी बैंक पिछड़े, सरकारी आगे

नवीन चौहान
बैंकों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सम्बन्ध में बताया कि जनपद में इस योजना के अंतर्गत सितम्बर, 2020 तक 6,96,322 खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत सितम्बर तक 3,87,759 लोगों को बीमित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सितम्बर तक 1,21,661 व्यक्तियों को बीमित किया जा चुका है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सितम्बर तक जनपद के 49,266 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैंक खातों के आधार सीडिंग के सम्बन्ध में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि जनपद में सितम्बर तक 87 प्रतिशत से अधिक सक्रिय जमा खातों में आधार सीडिंग की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने एक्सिस बैंक की आधार सीडिंग में धीमी गति पर नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देश दिए कि उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। एचडीएफसी बैंक ने जिलाधिकारी को बताया कि बल्क में प्राप्त होने की वजह से आधार सीडिंग की प्रगति धीमी रही। जनवरी तक 100 प्रतिशत हो जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दिसम्बर तक लक्ष्य प्राप्त कर लें।
सूचना प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समावेशन के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि जनपद में 286 बैंक शाखायें तथा 421 एटीएम हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जानकारी ली कि क्या सभी एटीएम सही चल रहे हैं। उन्होंने विकास भवन स्थित एटीएम का उदाहरण देते हुए कहा कि वह कभी कार्य करता हैं तथा कभी नहीं। उन्होंने सभी एटीएम सही कार्य करने चाहिए, तभी उनके स्थापित होने का लाभ जनता को मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन का एक छोटी से एरिया से प्रारम्भ करते हुए आप एक बडे़ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
वित्तीय साक्षरता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने कहा कि एफएलसी सेंटर गांवों तक वित्तीय साक्षरता पहुंचाएं। ऋण-जमा अनुपात के सम्बन्ध में अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि जनपद का ऋण-जमा अनुपात 63 प्रतिशत के लगभग है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुये कहा कि यहां पहाड़ी राज्य का बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण-जमा अनुपात अगर 40 प्रतिशत से कम है तो ऐसे बैंकों को स्पष्टीकरण जारी करिए।
जिलाधिकारी ने स्टेट बैंक के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्टेट बैंक की हर योजना में स्थिति खराब है, जबकि कई बैठकों में स्थिति में सुधार लाने के लिये कहा जा चुका है। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपनी-अपनी भागीदारी में सक्रियता दिखाने की जरूरत है।
बैठक में जिलाधिकारी ने कृषकों की आय दोगुना करने, प्रधानमंत्री रेहड़ी-पटरी आत्मनिर्भर निधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री शहरी आवास, स्वतः रोजगार योजना, अल्पसंख्यक रोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्त पोषण, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना आदि की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में सभी बैंक समन्वयकों व उनके नियंत्रक कार्यालयों से वार्षिक ऋण योजना तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समेकित त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर भेजने की अपेक्षा की गयी।
इन बैंकों के अधिकारी रहे बैठक में मौजूद
बैठक में नेशनल बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ इण्डिया, एआईसी देहरादून, सीएचओ/डीएस डब्ल्यू ओ हरिद्वार, डेयरी डेवलेपमेंट, ईएसी हरिद्वार, बन्धन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, केनरा बैंक, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जिला सहकारी बैंक, एचडीएफसी, आईडीबीआई, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, जेएनके, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिन्ध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, यश बैंक, इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक तथा उत्तरांचल ग्रामीण बैंक सेे सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।