देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पशुपालन, चारधाम यात्रा, भर्ती प्रक्रियाओं, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कारागार नियमावली समेत कुल 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों पर पड़ेगा।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना को हरी झंडी
राज्य में गौ-वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का तेजी से उत्पादन संभव होगा और डेयरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
चारधाम यात्रा: घोड़ा-खच्चर मालिकों को बड़ी राहत
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब मार्ग पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी।
वर्ष 2026 में करीब 15,000 पंजीकृत पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे पशु स्वामियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
भर्ती परीक्षाओं में आंदोलनकारियों को बड़ी राहत
राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत एक बार विशेष छूट दी गई है।
निर्धारित तिथि के बाद प्रमाण-पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान मौका मिलेगा।
सड़क निर्माण में महंगाई का असर, अनुबंधों में मूल्य समायोजन
बिटुमिन (डामर) की कीमतों में 30% तक वृद्धि के चलते कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के अनुबंधों में मूल्य समायोजन को मंजूरी दी है।
यह राहत 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
आबकारी नीति में संशोधन
त्रिवर्षीय आबकारी नीति (2025-28) में संशोधन करते हुए उपकर को वैट गणना में शामिल करने और होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
सगंध उत्पादों की जांच के लिए अत्याधुनिक AMS मशीन
सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में मिलावट जांच के लिए अत्याधुनिक AMS मशीन संचालित होगी। इसके लिए 5 विशेषज्ञ पदों का सृजन किया गया है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी
पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य में अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजित की जाएगी। इसमें 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।
उपनल कर्मियों को ‘समान कार्य, समान वेतन’ का लाभ
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में उपनल कर्मियों के लिए पात्रता कटऑफ तिथि संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई है।
कारागार नियमावली और सेवा नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली 2026 और कारापाल सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी है, जिससे कारागार प्रशासन और अधिक सुदृढ़ होगा।
संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा, नई विनियमावली लागू
संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संशोधित विनियमावली 2026 लागू की जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा।
उत्तराखंड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
गोल्डन कार्ड योजना में अस्पतालों के बकाया बिलों का भुगतान
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत लंबित बिलों के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अस्पतालों को राहत मिलेगी।
किशाऊ बांध परियोजना पर सहमति, केंद्र का आभार
वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर सहमति बनने पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।