देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के वन कर्मियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि वन विभाग के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को अब आवासीय भत्ता प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “हमारे वनकर्मी प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निरंतर कार्यरत रहते हैं। वे दूरस्थ और दुर्गम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने परिवारों से दूर रहते हैं, जिससे उन्हें आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने उनकी इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि जहां स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता दिया जाएगा।”
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह निर्णय उन वनकर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जो जंगलों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शासन स्तर पर वित्त विभाग की सहमति से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां यह सुविधा लागू होगी।
वन विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सरकार के इस निर्णय से उन्हें अपने परिवारों की देखभाल करने में सहूलियत मिलेगी और वे राज्य की वन संपदा की सुरक्षा में और अधिक समर्पण के साथ कार्य कर सकेंगे। इस निर्णय को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सरकार के कर्मचारी हितैषी रुख का एक और उदाहरण माना जा रहा है, जो प्रदेश के कार्मिकों की कार्य परिस्थितियों और जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
