DIG के निर्देश के बाद हरकत में आई पुलिस, 545 विवेचनाओं का 5 दिन में निस्तारण

न्यूज 127
डीआईजी मेरठ परिक्षेत्र द्वारा की गयी 6 माह से अधिक लंबित विवेचनाओं के निस्तारण अभियान की 5 दिवसीय समीक्षा में 545 लंबित विवेचनाएं 5 दिन में निस्तारित की गई। डीआईजी कलानिधि नैथानी, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ पर परिक्षेत्र के अधीन सभी जनपदो के सीसीटीएनएस पोर्टल से प्राप्त 06 माह से अधिक अवधि की लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की गयी।
24 दिसंबर को सीसीटीएनएस पोर्टल से प्राप्त विवरण के अनुसार जनपद मेरठ में 842, बुलन्दशहर में 330, बागपत में 185 एवं हापुड़ में 131 अर्थात परिक्षेत्र स्तर पर कुल 1488 विवेचनाएं 06 माह से अधिक अवधि से लंबित थी और अभियान के बाद विवेचनाओं के निस्तारण के बाद अब मात्र 943 विवेचनाएं लंबित है।
5 दिवस की प्रगति की समीक्षा से पाया गया कि जनपद मेरठ की लंबित 842 विवेचनाओं में से 258 विवचनाओं का निस्तारण कराया जा चुका है। जनपद बुलंदशहर की लंबित 330 विवेचनाओं में से 151 विवचनाओं का निस्तारण कराया जा चुका है। जनपद बागपत की लंबित 185 विवेचनाओं में से 78 विवचनाओं का निस्तारण कराया जा चुका है। जनपद हापुड़ की लंबित 131 विवेचनाओं में से 58 विवचनाओं का निस्तारण कराया जा चुका है।
समीक्षा से पाया गया कि इस दौरान उपरोक्त 06 माह से अधिक लंबित विवेचनाओं के निस्तारण करने में जनपद मेरठ का प्रतिशत 30.6 प्रतिशत, बुलंदशहर का 45.75 प्रतिशत, बागपत का 42.1 प्रतिशत और हापुड़ का 44.2 प्रतिशत रहा है। इस प्रकार 05 दिवस में विवेचनाओं का निस्तारण करने में मेरठ परिक्षेत्र का प्रतिशत 36.6 रहा है।
डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा मेरठ परिक्षेत्र के अन्य सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह भी अपने-अपने सर्किलों में लंबित विवेचनाओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करे। इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि इस अभियान को जारी रखते हुए अधिक से अधिक लंबित विवेचनाओं का सफल निस्तारण करा लिया जाए।
असंतोषजनक प्रदर्शन वाले क्षेत्राधिकारी सरधना (मेरठ), क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन (मेरठ), क्षेत्राधिकारी बड़ौत (बागपत), क्षेत्राधिकारी पिलखुवा (हापुड़), क्षेत्राधिकारी नगर (हापुड़) को विवेचनाओं का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए सचेत किया।
इसके अतिरिक्त डीआइजी रेंज मेरठ ने कहा कि विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण से जहां एक ओर जनता को समय से न्याय मिलता है, वहीं पुलिस के विरूद्ध आने वाली शिकायतों में भी कमी आती है।