न्यूज127, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने, आपदा प्रभावितों को राहत देने, संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण, तथा ‘देवभूमि परिवार योजना’ जैसे ऐतिहासिक कदमों पर मुहर लगी। सरकार के इन फैसलों से सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
शहरी विकास निदेशालय में पब्लिक हेल्थ यूनिट
राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित करने की मंजूरी दी गई।
15वें वित्त आयोग के तहत बन रही इस इकाई में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, वित्त नियंत्रक, एमआईएस एक्सपर्ट और सहायक लेखाकार के पद सृजित होंगे। यह यूनिट शहरी निकायों के स्वास्थ्य कार्यों की मॉनिटरिंग, प्रशिक्षण और योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगी।
अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव
राज्य सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता व सरलता लाने के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन को मंजूरी दी।
अब टेंडर में बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड भी जमा कराया जा सकेगा।
वित्त निदेशालय में चालक पद का सृजन
वित्त विभाग के अंतर्गत राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय में कार्य सुविधा के लिए वाहन चालक का एक अतिरिक्त पद आउटसोर्स आधार पर सृजित किया जाएगा।
जेलों में आईटी विंग बनेगा, चार नए पद स्वीकृत
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को कैबिनेट ने हरी झंडी दी गई। इसके तहत दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित होंगे। यह निर्णय जेल प्रबंधन प्रणाली को डिजिटली मजबूत बनाएगा।
संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण पर बनेगी समिति
मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संविदा, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक व तदर्थ कर्मियों के विनियमितीकरण पर विचार के लिए मंत्रिमंडलीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी — मृतक परिजनों को 5 लाख
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केबिनेट ने धराली सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई आपदाओं के बाद सरकार ने राहत राशि बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। मृतकों के परिजनों को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख सहायता दी जाएगी। पक्के मकानों के लिए 5 लाख और कच्चे मकानों के लिए आपदा मद के अतिरिक्त 1 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। व्यावसायिक भवनों के नुकसान की भरपाई केस टू केस आधार पर होगी।
‘मधुग्राम योजना’ से होगा बागवानी मिशन का भुगतान
केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत लंबित 29.40 लाख की धनराशि का भुगतान अब राज्य की “मधुग्राम योजना” से किया जाएगा।
यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित की जाएगी।
‘देवभूमि परिवार योजना’ को कैबिनेट की मंजूरी
राज्य सरकार ने “देवभूमि परिवार योजना” लागू करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इस योजना के तहत — राज्य के हर परिवार को एक विशिष्ट परिवार आईडी दी जाएगी। इस आईडी से जुड़ेंगी सभी जनकल्याणकारी योजनाएं, जिससे लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचेगा। परिवार एक क्लिक में देख सकेंगे कि वे किन योजनाओं के पात्र हैं और किनका लाभ ले चुके हैं। यह योजना उत्तराखण्ड को ‘वन फैमिली, वन आईडी’ मॉडल की दिशा में अग्रसर करेगी।
पंचम विधानसभा के विशेष सत्र का सत्रावसान अनुमोदित
कैबिनेट ने वर्ष 2025 की पंचम विधानसभा के विशेष सत्र के सत्रावसान की संस्तुति को मंजूरी दी। उपनल कर्मियों के वेतन पर बनी उपसमिति, दो माह में रिपोर्ट देगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और डीए देने के मामले पर मंत्रिमंडल ने उपसमिति गठित की है। यह समिति दो माह के भीतर संबंधित पक्षों से चर्चा कर रिपोर्ट पेश करेगी।
पूर्व सैनिकों और युवाओं को विदेश में रोजगार देने की राह खुली
उपनल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व आर्टिकल्स में संशोधन को मंजूरी मिली है। अब उपनल पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युवाओं को विदेशों में सेवा योजनाएं प्रदान कर सकेगा।
स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह का आभार
राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों और आम नागरिकों का आभार व्यक्त किया।
