नवीन चौहान
कुंभ की एसओपी और अन्य निर्णय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारियों से वार्ता कर जारी करेंगे। जबकि अखाड़ा परिषद कुंभ सीमित करने की बात कह चुके हैं और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एसओपी का भी अखाड़ा समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में कुंभ के दिव्य और भव्य होने में नियम आड़े आएंगे।
मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें निर्णय लेने के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में हरिद्वार कुंभ मेला-2021 के संबंध में एसओपी के क्रियान्वयन, उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर चर्चा के दौरान यह निर्णय किया गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री अखाड़ा परिषद् से वार्ता करने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाई गई जिलाधिकारी के अधीन बनायी जिला स्तरीय समिति, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन(डी0डब्ल्यू0एस0एम) के पुनर्गठन के सम्बन्ध में, सदस्य के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है कि अब सांसद या भारत सरकार के मंत्री के नामित सदस्य और विधायक या मंत्री के नामित सदस्य भी सदस्य बन सकेंगे।
जल जीवन मिशन के ढांचा को स्वीकृत करते हुए 97 पदों पर सहमति दी गई।
उत्तराखण्ड अग्निशमन आपात सेवा अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा(संसोधन) नियमावली, 2021 प्रख्यापन के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में निर्णया लिया जाएगा।
उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा(संशोधन) नियमावली, 2021 प्रख्यापन के अंतर्गत प्रमोशन के सम्बन्ध में नियमावली प्रख्यापित की गई।
चतुर्थ विधानसभा के वर्ष 2021 का प्रथम सत्र आहूत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि आगामी 01 मार्च से 10 मार्च तक सत्र की अवधि होगी। 04 मार्च को बजट का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
कुंभ की एसओपी के संबंध में अखाड़ा परिषद के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री, 4 मार्च को जारी होगा उत्तराखंड का बजट
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