नवीन चौहान
जिलाधिकारी सी रविशंकर की कोरोना संक्रमण काल में हरिद्वार के 50 गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करने की कठिन चुनौती शुरू हो गई है। इन तमाम गांवों को आधुनिकीकरण और मूलभूत सुविधाओं के संपन्न किया जायेगा। भारत सरकार की ओर से गांव के विकास के लिए बजट जारी करते हुए प्रथम किस्त मिल गई है। इस बजट से गांवों में शीघ्र ही काम शुरू हो जाएंगे। वही जनपद के 50 गांवों में से 49 को भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि कुल 50 आदर्श गांवों में से 49 गांवों को भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष एक गांव को भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के कार्यो की प्रशंसा करते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अब आपकी असली परीक्षा इन गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने में है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक अधिकारी को दो गांवों की जिम्मेदारी आदर्श गांव बनाने की सौंपी जाए ताकि उन गांवों के सम्बन्ध में जो भी जानकारी लेनी होगी, उसी अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वे आदर्श गांवों के लिए जो प्रथम किश्त प्राप्त हुई है, उसकी सभी औचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात, उसे जारी करें।
बताते चले कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चयनित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत आदर्श ग्राम एक ऐसी परिकल्पना है, जिसमें लोगों को विभिन्न बुनिवादी यथा-पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, समाज सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें एवं आवास, विद्युत एवं स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेश, डिजिटलीकरण जैसी सेवाएं देने की परिकल्पनाएं की गयी हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और असमानतायें कम से कम रहें। गांव विकास योजना का उद्देश्य चुने गांवों का आदर्श ग्राम के रूप में लगभग 5 वर्ष की समय सीमा में विकास करने के लिए व्यापक, वास्तविक और व्यावहारिक रूप रेखा तैयार करना है। बैठक में सीडीओ विनीत तोमर, डीडीओ पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, जिला उद्यान अधिकारी नरेन्द्र यादव के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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