नवीन चौहान.
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने आदेश दिये हैं कि जिन विभागों के अधिकारियों ने अभी तक शासकीय भूमि और संपत्तियों पर अवैध कब्जों के संबंध में अपनी रिपोर्ट नहीं दी है उनका वेतन रोक दिया जाए। यह आदेश आज जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान दिये। जिलाधिकारी के आदेश से रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों में हड़कंप मचा है।
जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में अवैध अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने पूर्व में दिये गये निर्देश कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ बात की। उन्हें कहा गया था कि वह इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि उनके यहां कौन सी शासकीय भूमि/सम्पत्तियां उनके कब्जे में हैं तथा कौन सी अनधिकृत कब्जे में है। इस आदेश के क्रम में अब तक विभिन्न विभागों द्वारा क्या कार्रवाई की गयी, के बारे में प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से सिलसिलेवार विस्तृत जानकारी ली गई।
इस पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पी0एल0 शाह ने बताया कि कुछ विभागों द्वारा अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुये निर्देश दिये कि जिन विभागों के अधिकारियों द्वारा अभी तक शासकीय भूमि/सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जा होने अथवा हटाये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, ऐसे विभागों के अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाये।
जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने इसके पश्चात अधिकारियों के साथ हरिद्वार शहर में जगह-जगह हुये अतिक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत सबसे पहले शहर के किस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, के सम्बन्ध में जानकारी ली। इस पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण चिह्नीकरण आदि के लिये लोक निर्माण, नगर निगम, पुलिस, राजस्व सहित सम्बन्धित विभागों की संयुक्त टीम गठित कर ली जाये, जिसके नोडल अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, जो कल से ही विधिवत चिह्नीकरण का कार्य प्रारम्भ करेंगे तथा जिसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करेंगे।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये कि अवैध अतिक्रमण से सम्बन्धित सभी दस्तावेज मौके पर मौजूद रहने चाहिये, उसी अनुसार जितना भी अतिक्रमण किया गया है, उस पर लाल निशान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये तत्पश्चात सम्बन्धित को तुरन्त निर्धारित समय देते हुये नोटिस प्रेषित की जाये। उन्होंने कहा कि अब अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बीर सिंह बुदियाल, सचिव एचआरडीए उत्तम सिंह चौहान, सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा, एस0डी0एम0 लक्सर गोपाल राम बिनवाल, एसडीएम भगवानपुर वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी रूड़की विजयनाथ शुक्ल, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, डीएफओ मयंक शेखर झा, महाप्रबन्धक उद्योग पल्लवी गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण सुरेश तोमर, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई मंजू, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजीव गर्ग, अधिशासी अभियन्ता विद्युत सहित जनपद के सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
