नवीन चौहान
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के तमाम हजारों कर्मचारियों को सरकार के तीन साल पूरे होने का तोहफा दिया है। उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने की मंजूरी दे दी। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया जायेगा।
भाजपा सरकार ने जनरल ओबीसी संगठन के पक्ष में हड़ताल पर गए कर्मचारियों की सभी मांगें मान ली है। जनरल ओबीसी संगठन कर्मचारी प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर दो हफ्ते से ज्यादा समय से बेमियादी हड़ताल पर थे। प्रदेश में तमाम स्थानों पर प्रदर्शन किए जा रहे थे। सभी विभागों में काम काज ठप्प चल रहा था। मुख्य सचिव और कर्मचारी नेताओं के बीच हुई वार्ता में उनकी मांगों पर सहमति बनी।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रमोशन पर रोक के मसले पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ से वार्ता की। उन्होंने मुख्य सचिव को इस संबंध में बैठक करने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत मुख्य सचिव ने आज महासंघ के नेताओं के साथ बैठक की।
महासंघ ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर बुधवार से उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन की बेमियादी हड़ताल में शामिल होने की चेतावनी दी थी। सोमवार को इस संबंध में महासंघ की ओर से मुख्य सचिव को एक पत्र भी सौंपा गया था।
महासंघ के प्रदेश महासचिव बीएस रावत ने बताया कि मंगलवार को महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाईं व उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की थी। सीएम से मुलाकात की और प्रमोशन से रोक हटाने का अनुरोध किया था।
सीएम ने दूरभाष पर मुख्य सचिव को मांग के संबंध में महासंघ से वार्ता करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री सुरेश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में पत्र जारी किया।
