देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान थानेदार के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील दायित्वों में किसी भी स्तर की लापरवाही अक्षम्य है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विभिन्न बैठकों के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अचानक थाने पहुंचने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर व्यवस्थाओं की कमियां उजागर हुईं, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने की कार्यप्रणाली ही शासन-प्रशासन की कार्यसंस्कृति का प्रतिबिंब होती है।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थाने में आए शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को केवल औपचारिकता न मानते हुए उत्तरदायित्व की भावना से दर्ज किया जाए और उनका त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री महिला हेल्प डेस्क पर भी पहुंचे और महिला फरियादियों से बातचीत कर उनकी शिकायतों की जानकारी ली। उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई को अनिवार्य बताते हुए किसी भी प्रकार की ढिलाई पर सख्त चेतावनी दी।
मुख्यमंत्री ने एफआईआर रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर एवं उपस्थिति रजिस्टर का गहन निरीक्षण करते हुए लंबित मामलों, फॉलोअप और कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही थाने में स्थित हवालात में गंदगी और अव्यवस्था पर गहरी नाराज़गी जताते हुए तत्काल साफ-सफाई और मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
वाहन जांच, वेरिफिकेशन ड्राइव और अपराध नियंत्रण अभियानों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक अव्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया और विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून मौके पर पहुंचे और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह है। जनसेवा में लापरवाही, अनुशासनहीनता या संवेदनहीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
