न्यूज 127, ऋषिकेश।
उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देने की पहल करते हुए मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वरनगर में देवभूमि रजत जयंती पार्कों एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के नौ नगर निकायों में विकसित किए गए देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित किए। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। नगर निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी सोच के साथ शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर कभी कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग और व्यायाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। इनमें उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से इन पार्कों का रखरखाव जनभागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित करने की अपील की।
स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में उत्तराखंड की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था के मशीनीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।
पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का हो रहा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज और मजबूत आधारभूत सुविधाएं आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।
डिजिटल सेवाओं से सुगम होगा नागरिकों का जीवन
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। उपयोग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए।
35 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।