नवीन चौहान.
प्रदेश सरकार ने नदियों और खनन पट्टों से उपखनिज शुल्क की दरें घटा दी है। इससे खनन सामग्री रेता, बजरी, पत्थर आदि की कीमतें कम होंगी। कीमत कम होने से लोगों का घर बनाना सस्ता होगा।
— निगमों एवं निजी नाम भूमि से उपखनिज शुल्क को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।
— शासन की ओर से विभिन्न दरों में एकरूपता का भी प्रयास किया गया है।
— इससे सरकारी निगमों के पट्टों से सामग्री के उठान से राजस्व में भी वृद्धि होगी।
— वन विकास निगम की गौला, कोसी, दाबका, नंधौरा एवं अन्य नदियों से उप खनिज का उठान बहुत कम हो रहा था।
— जिससे लोगों को निर्माण सामग्री जहां महंगी दरों पर मिल रही थी। वहीं इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था।
— शासन की ओर से जिला खनिज फांउडेशन के अंशदान को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
— जबकि क्षतिपूर्ति शुल्क को 15 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य शुल्क भी कम किए गए हैं।
— दरें कम होने से प्रति कुंतल 6 से 7 रूपये का अंतर आएगा।
