न्यूज 127, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के हित में एक बड़ा और महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है। यह निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) में दिए गए आदेश के अनुपालन और उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर हुए विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत लिया गया है।
सचिव सैनिक कल्याण दीपेन्द्र चौधरी द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के विभागों में तैनात ऐसे उपनल कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। साथ ही, अन्य उपनल कार्मिकों को भी चरणबद्ध रूप से यह लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने बताया कि इन निर्णयों के क्रम में औपचारिक आदेश जल्द जारी किए जाएंगे, ताकि कार्मिकों को समय पर लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों की रक्षा हेतु लगातार सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
