खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित, सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद
न्यूज 127, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में खिलाड़ियों, इंटर्न डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कुल 10 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में 283 पद आरक्षित करने, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने और हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के फैसले प्रमुख रहे।
इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 से बढ़कर 25 हजार
कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब इंटर्न डॉक्टरों को प्रतिमाह 17 हजार रुपये के स्थान पर 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनकी ओर से इसे 30 हजार रुपये करने की मांग की गई थी।
खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित
खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए हैं। इन पदों पर खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवा में अवसर मिलेगा। आरक्षित पदों में खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन सहित विभिन्न विभाग शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
33 सहायक अध्यापक व्यायाम पद पदक विजेताओं के लिए
माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इससे खेल प्रतिभाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने का रास्ता साफ होगा।
हरिद्वार में 15 एकड़ में बनेगा ईएसआई अस्पताल
हरिद्वार के लिए कैबिनेट का फैसला औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अस्पताल बनने के बाद ईएसआई लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
गढ़वाल सभा को 972 गज जमीन
कैबिनेट ने जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इससे गढ़वाल सभा की गतिविधियों के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध होने का रास्ता साफ होगा।
अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी
शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
विधानसभा में रखी जाएंगी वार्षिक रिपोर्ट
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भी विधानसभा में रखी जाएगी।
कारागार विभाग के ढांचे में बदलाव
उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इससे विभागीय ढांचे में उक्त पद को औपचारिक स्थान मिलेगा।
खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन
खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग से संबंधित सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे दोनों विभागों की सेवा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जा सकेंगे।
कैबिनेट के 10 बड़े फैसले एक नजर में
एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया। सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेताओं के लिए आरक्षित किए गए। खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए।. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखने को मंजूरी।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखने को मंजूरी। कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी। शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क का पुनर्निर्धारण और विभिन्न न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी। खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन। जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने की मंजूरी। हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी।