न्यूज 127, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक बेटी शिक्षित एवं सशक्त हो, यही सरकार का संकल्प है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) की ओर से आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के लोगों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला की विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने जनजातीय समाज के पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और देश की विविधतापूर्ण परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, स्वाभिमान और जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संकल्प आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व कर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, अस्मिता और अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय समाज के महानायकों और उनके ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। केंद्र सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में वर्ष 2014 के बाद तीन गुने से अधिक वृद्धि की है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाएं जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा दी जा रही है। पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। देहरादून में भारत सरकार के सहयोग से आदि लक्ष्य संस्थान स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा जनजातीय समाज के महानायकों के सम्मान में खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और विरासत का संरक्षण भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव आयोजित कर रही है। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ आत्मनिर्भरता के भी प्रतीक हैं। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी आय बढ़े और पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।
उन्होंने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज के सहयोग और सहभागिता से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के सरकार के विकल्प रहित संकल्प को साकार किया जाएगा।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी तथा राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।


