नवीन चौहान
आमजन को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सभी सम्भावित कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में निशुल्क ईलाज किया जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का पूरा उपचार किया जा रहा है। स्कूलों को लाकडाऊन की अवधि में फीस मांगने पर रोक लगाई है।
मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के खाद्य तेल विनिर्माताओं को 50 प्रतिशत स्टाक राज्य के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिये गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्त्योदय अन्न योजना व प्राथमिक परिवारों के लिए अप्रैल से जून तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल का अतिरिक्त आवंटन निशुल्क किया जा रहा है। पेयजल एवं सीवर सुविधा के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के देयों की वसूली 31 मई तक स्थगित की गई है। बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। बाजार में आटे की पर्याप्त उपलब्धता रहे, इसके लिए आटा मिलों का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम डिपो से राज्य में कार्यरत आटा मिलों को गेहूँ आवंटित करवाया जा रहा है। राशन की दुकानों को गेहूँ, चावल, चीनी, दाल व मिट्टी तेल के साथ ही पैक्ड आटा, खाद्य तेल, अन्य दालें, आयोडाइज्ड नमक, चाय, मसाले, साबुन, टूथपेस्ट, माचिस, मोमबत्ती, सेनेटाइजर, मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है।
वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता घर पहुंचाकर की जा रही है। ईएसआई में पंजीकृत श्रमिकों को प्रतिमाह एक हजार रू दिए जा रहे हैं। ऐसे श्रमिक जो पंजीकृत नहीं हैं, और अन्य ज़रूरतमंदों की तत्काल सहायता के लिए जिलाधिकारियों को सीएम राहत कोष से कुल मिलाकर 30 करोङ रूपए दिये गये। कृषि से संबंधित उत्पादों और पशु आहार को भी आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया गया है। सहकारी बैंकों से फसलों एवं कृषि के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान हेतु 3 माह की समयावधि बढ़ा दी गई है। प्रदेश में इस तरह के लगभग तीन लाख 50 हजार किसान हैं जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण लिया है। खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा0 राशन गेहूँ और चावल के रूप में 03 माह का राशन उपलब्ध रहेगा।
खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। उन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख युनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा0 राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किग्रा0 राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरण किया जाएगा। जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नही होगा उन्हे राशन किट दिया जाएगा।
कोरोना से बचाव कार्यों की मानिटरिंग
कोरोना वायरस की लेटेस्ट स्थिति और किए जा रहे प्रयासों की मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव स्तर से लगातार माॅनिटरिंग की जा रही है। जिलों में जिलाधिकारी तो काम कर ही रहे हैं, कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम, प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु राज्य के मंत्रीगणों एवं राज्यमंत्रियों को उत्तराखण्ड के जनपदों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस क्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, श्री सुबोध उनियाल को टिहरी व उत्तरकाशी, डॉ हरक सिंह रावत को पौड़ी, श्री अरविन्द पाण्डेय को चम्पावत व पिथौरागढ़, श्री यशपाल आर्य को अल्मोड़ा व नैनीताल एवं श्री मदन कौशिक को देहरादून व उधमसिंह नगर, राज्यमंत्री डॉ धनसिंह रावत को रुद्रप्रयाग व चमोली एवं श्रीमती रेखा आर्या को बागेश्वर का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
असहयोग करने पर सख्त कार्रवाई
कोरोना वायरस को रोकने में प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कङी कार्रवाई की जा रही है। क्वारेंटाईन किए गए लोग अगर छुपते हैं या कोई उन्हें छुपाते हैं तो छुपने वाले व छुपाने वाले दोनों पर सख्त एक्शन। दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक प्रदेश में अभी तक कुल 1534 अभियोगों 6109 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अभी तक एमवी एक्ट के अन्तर्गत कुल 16608 वाहनों के चालान, 4200 वाहन सीज एवं 79.01 लाख रूपये शुल्क वसूला गया।
राज्य की आर्थिकी में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर बनाई समिति लाॅकडाउन के बाद आर्थिक संसाधनों व आजीविका में सुधार के लिए सुझाव देगी। लाॅकडाऊन से राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का अध्ययन कर राज्य के आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए संस्तुतियां देगी। इस पर भी विचार किया जाएगा कि लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।
