डीएम सी रविशंकर बोले बैंक ने की लापरवाही तो होगी कार्रवाई

गगन नामदेव
डीएम सी रविशंकर ने हरिद्वार के समस्त बैंक प्रबंधकों को जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता को परेशानी नही होनी चाहिए। पात्र व्यक्तियों का ऋण जल्दी मंजूर किया जाए। ऋण के आवेदन में कमी है तो 15 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित किया जाए।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सी रविशंकर ने स्पष्ट रूप से बैंकों को निर्देश दिये कि वह बैंको के माध्यम से चलने वाली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ में टालमटोल करने वाले बैंकों पर कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगें। उन्होंने कहा कि जिन बैंकों का प्रदर्शन अच्छा होगा उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा तथा जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, उनकी जिम्मेदारी तय की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को तकनीकी दिक्कत हैं तो उसे दूर करिये।
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं तथा अन्य ऋण सम्बन्धी जो भी आवेदन उन्हें प्राप्त हों, उन पर तत्काल कार्रवाई करें तथा जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें स्वीकृति तुरन्त प्रदान करें तथा जिन आवेदनों में कोई कमी है तो उस कमी का उल्लेख करते हुये आवेदन अस्वीकृत होने के कारण का उल्लेख करते हुये 15 दिन के भीतर आवेदक को सूचित कर दें। तथा सही व्यक्ति को योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिये तथा लोगों को अनावश्यक परेशान न करें, क्योंकि बहुत से लोग काफी गरीब हैं।
अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में 6 लाख 88 हजार बैंक खाते खोले जा चुके हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 2 लाख 97 हजार 443 व्यक्तियों को बीमित किया जा चुका है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 1 लाख 15 हजार 493 व्यक्तियों को बीमित किया जा चुका है, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 54 हजार 913 व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा चुका है, अब तक 87.35 प्रतिशत सक्रिय जमा खातों में आधार सीडिंग की जा चुकी है, सूचना प्रौद्यागिकी आधारित वित्तीय समावेशन को प्रेरित किया जा रहा है, जनपद में ऋण-जमा अनुपात का प्रतिशत 62.60: है। पर्वतीय राज्यों के लिये लक्ष्य 40: है, कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिये अधिकाधिक ऋण वितरित किये जाने है, जनपद में 26843 कृषि कार्ड बनाये गये हैं, प्रधान मंत्री रहेड़ी-पटरी आत्म निर्भर निधि के अन्तर्गत जनपद में विभिन्न बैंकों को 227 ऋण आवेदन भेजे गये , जिनमें से 118 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं एवं 109 ऋण आवेदन निष्पादन हेतु लम्बित हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद में विभिन्न बैंकों को 124 ऋण आवेदन भेजे गये, जिनमें से 21 आवेदन स्वीकृत किये गये, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 97 के लक्ष्य के विरूद्ध जनपद में विभिन्न बैंकों को 51 ऋण आवेदन भेजे गये, जिनमें से 23 आवेदन स्वीकृत किये गये।
ये बैंक रहे शामिल
बैठक में नेशनल बैंक लि, नाबार्ड, बैंक आफ इण्डिया, एआईसी देहरादून, सीएचओ/डीएस डब्ल्यू ओ हरिद्वार, महाप्रबन्धक जिला उद्योग, डेयरी डेवलेपमेंट, ईएसी हरिद्वार,बन्धन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जिला सहकारी बैंक, एचडीएफसी, आईडीबीआई, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, जेएनके, कर्नाटक बैंक लि, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, यश बैंक, इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक तथा उत्तरांचल ग्रामीण बैंक सेे सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।