नवीन चौहान
एचआरडीए वीसी दीपक रावत ने प्राधिकारण के कार्यो में गति प्रदान कर दी है। पीड़ितों की समस्याओं के लिए जनता दरबार शुरू कर दिया तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी है। ऐसे ही एक प्रकरण में पीड़ितों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण के वीसी दीपक रावत ने अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों में अवैध कब्जा खाली करने का नोटिस जारी किया है।
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत ने अधिशासी अभियंता श्याम मोहन शर्मा को निर्देशित किया है कि प्राधिकरण की शिवलोक आवासीय योजनाओं में सड़कों पर जगह- जगह अतिक्रमण/अवैध रूप से गैराज बनाकर अवैध तरीके से कब्जा करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। बताया कि सर्विस लाइन को पूरी तरह से कवर्ड कर लिया गया है। सड़कों पर अवैध कब्जा किये जाने एवं अवैध दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। तथा अवैध टावर स्थापित किये जाने की शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो रही है, जिससे प्राधिकारण की छवि निरन्तर धूमिल हो रही है। प्राधिकरण के वीसी दीपक रावत ने अधिशासी अभियंता को आदेशित किया कि आप मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सम्बधितों कब्जा धारियों को नोटिस भिजवाये। कब्जा धारियों को अतिक्रमण/ अवैध निर्माणों को 15 दिन के अन्दर स्वयं ध्वस्त करते हुए हटाने की जानकारी दे। अन्यथा 15 दिन के बाद प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करते हुए हटा दिया जायेगा तथा उस पर आने वाले व्यय को भू-राजस्व से वसूली की जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत के इस आदेश के बाद से पीड़ितों को एक बार फिर कब्जाधारियों से निजात मिलने की उम्मीद जगी है।
एचआरडीए वीसी दीपक रावत ने प्राधिकारण के कार्यो में गति प्रदान कर दी है। पीड़ितों की समस्याओं के लिए जनता दरबार शुरू कर दिया तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी है। ऐसे ही एक प्रकरण में पीड़ितों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण के वीसी दीपक रावत ने अतिक्रमणकारियों को 15 दिनों में अवैध कब्जा खाली करने का नोटिस जारी किया है।
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत ने अधिशासी अभियंता श्याम मोहन शर्मा को निर्देशित किया है कि प्राधिकरण की शिवलोक आवासीय योजनाओं में सड़कों पर जगह- जगह अतिक्रमण/अवैध रूप से गैराज बनाकर अवैध तरीके से कब्जा करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। बताया कि सर्विस लाइन को पूरी तरह से कवर्ड कर लिया गया है। सड़कों पर अवैध कब्जा किये जाने एवं अवैध दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। तथा अवैध टावर स्थापित किये जाने की शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो रही है, जिससे प्राधिकारण की छवि निरन्तर धूमिल हो रही है। प्राधिकरण के वीसी दीपक रावत ने अधिशासी अभियंता को आदेशित किया कि आप मौके का स्थलीय निरीक्षण करते हुए सम्बधितों कब्जा धारियों को नोटिस भिजवाये। कब्जा धारियों को अतिक्रमण/ अवैध निर्माणों को 15 दिन के अन्दर स्वयं ध्वस्त करते हुए हटाने की जानकारी दे। अन्यथा 15 दिन के बाद प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करते हुए हटा दिया जायेगा तथा उस पर आने वाले व्यय को भू-राजस्व से वसूली की जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत के इस आदेश के बाद से पीड़ितों को एक बार फिर कब्जाधारियों से निजात मिलने की उम्मीद जगी है।
