योगेश शर्मा
जिला पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण निर्धारण को लेकर गठित आयोग जनता के सुझाव ले रहा है। अतुल प्रताप सिंह जिला पंचायत राज अधिकारी ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप / अधिसूचना संख्या-570 दिनांक 27 जुलाई, 2022 द्वारा ग्रामीण एवं शहरी निकायों में अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण निर्धारण एवं पिछडे वर्गो के पिछडेपन की प्रकृति एवं निहितार्थो की समसामयिक जाँच हेतु बीएस वर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा 04.08.2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे विकास खण्ड सभागार, खानपुर एवं अपरान्ह् 03:00 बजे विकास खण्ड सभागार, लक्सर में इस संबंध में जन सुनवाई की जाएगी।
इससे पूर्व आयोग की टीम ने बहादराबाद और रूड़की के विकास खंड सभागार में लोगों के विचारों को जाना। आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा द्वारा जन सुनवाई करते हुए उपस्थित लोगों के विचार एवं सुझाव जाने। इस दौरान आयोग के सदस्य सचिव व अपर सचिव पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन ओमकार सिंह, उप निदेशक पंचायतीराज मनोज कुमार तिवारी, अपर मुख्य अधिकारी (मुख्यालय), श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल, जिला पंचायतराज अधिकारी हरिद्वार अतुल प्रताप सिंह, खण्ड विकास अधिकारी रूड़की / बहादराबाद व सहायक विकास अधिकारी (पं०) रूडकी / बहादराबाद उपस्थित रहे। आयोग के अध्यक्ष श्री वर्मा द्वारा उपस्थित ग्रामीण जन व अन्य पिछडा वर्ग के हितबद्ध व्यक्तियो से विचार विमर्श कर उनके विचार जाने गये। उपनिदेशक श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा लोगो से निदेशालय पंचायती राज, देहरादून के पते पर आयोग हेतु लिखित सुझाव भेजने का आग्रह भी किया गया।