– तीन सदस्यीय अधिकारियों की समिति ने जांच रिपोर्ट की तैयार
– पिछले साल 1,82,24,900 रुपये के बजट किया गया था आवंटित
नवीन चौहान
हरिद्वार। राजकीय स्कूलों में पिछले साल 1.82 करोड़ रुपये से खरीदे गए फर्नीचर घोटालें की जांच पूरी हो गई हैं। जांच में चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने अपने सोर्स से फर्नीचर उपलब्ध करा लिया और अधिकारियों ने फर्नीचर खरीदने के बिल लगाते हुए बजट ठिकाने लगा दिया। मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. आनंद भारद्वाज सक्रियता से लगे हुए थे।
प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों के फर्नीचर के लिए दिए गए पिछले साल दिए गए एक करोड़ 82 लाख 24 हजार 900 रुपये का बजट से खरीद प्रक्रिया में अनियमितता सामने आने पर जांच समिति बनाई। दिए गए बजट से विकास खंडों के उप खंड शिक्षा अधिकारियों को फर्नीचर खरीदकर स्कूलों में पहुंचाना था। उप खंड शिक्षा अधिकारियों ने बजट से फर्नीचर खरीदने के बिल और स्कूलों में पहुंचाने की रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध करा दी। लेकिन जब प्राथमिक जांच की गई तो तो सामने आया कि स्कूलों को बजट से फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराया, बल्कि कुछ फर्नीचर कंपनियों के सीएसआर, ग्राम पंचायत के प्रधानों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था।
यह था मामला
प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से वित्त वर्ष 2019-20 जनपद हरिद्वार के लिए पिछले साल 28 जून को उप शिक्षा अधिकारियों के अनुमोदन पर फर्नीचर मद के लिए मद संख्या 12 के तहत 16330500 (एक करोड़ 63 लाख 30 हजार 500) बजट जारी किया। इसके अलावा मॉडल स्कूलों के लिए पिछले साल ही 17 जुलाई को अलग से मद संख्या 42 के तहत 1894400 (18 लाख 94 हजार 400) बजट जारी किया था।
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इन्होंने की जांच
प्रारंभिक शिक्षा के के वित्त अधिकारी कन्हैयाराम, बहादराबाद के खंड शिक्षा अधिकारी अजय चौधरी, राजकीय इंटर कॉलेज सिकंदरपुर भैंसवाल के प्रधानाचार्य भिक्कम सिंह ने जांच की है।
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ब्लॉक —- साधारण स्कूलों के—– मॉडल के लिए
नारसन — – 28,70,900 — 3,51,700
बहादराबाद — 37,58,200 — 2,13,600
भगवानपुर — 39,80,500 — 3,95,000
रुड़की — — 17,13,800 — — 4,65,700
खानपुर —– 16,68,200 — 3,28,000
लक्सर —– 23,38,900 — 1,40,400
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कुल योग — 1,63,30,500 — 18,94,400
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