• नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संवाददाता सम्मेलन में जारी किया प्रेस वक्तव्य
• विधानसभा सत्र में भाजपा मांगेगी आप सरकार से ज्वलंत मुद्दों के जवाब
• बाढ़ से निपटने में नाकामी, भ्रष्टाचार के मामलों की फाइलों की चोरी, जल बोर्ड और डीटीसी का घाटा होंगे मुख्य मुद्दे
• विधानसभा सत्र बुलाने में नियमों का हो रहा खुला उल्लंघन, उपराज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग
• भाजपा विधायक दल शीघ्र ही इस संबंध में उपराज्यपाल से मिलेगा
नई दिल्ली। आगामी 16 और 17 अगस्त को होने वाले दिल्ली विधानसभा सत्र में भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार से मुख्य मुद्दों पर जवाब मांगने का फैसला किया है। हालांकि दो दिन का सत्र सारे नियम-कायदों को तोड़कर बुलाया जा रहा है लेकिन केजरीवाल सरकार की हर समस्या पर विफलता को पार्टी उजागर करेगी। साथ ही उपराज्यपाल महोदय से विधायकों के संवैधानिक हितों की रक्षा करने का भी अनुरोध किया गया है क्योंकि इस बार भी सरकार ने प्रश्नोत्तर काल न रखने का फैसला किया है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन ज्वलंत सवालों का उल्लेख किया जिनका जवाब विधानसभा सत्र में देने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को मजबूर किया जाएगा।
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में इस साल बाढ़ आई और प्रत्येक नाजुक मौके की तरह इस बार भी आप सरकार नाकाम साबित हुई। बाढ़ के बाद आई फ्लू और डेंगू तेजी से फैल रहा है लेकिन दिल्ली सरकार ने जनता को इनसे बचाने का कोई जमीनी प्रयास नहीं किया। एमसीडी के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब दिल्ली में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 348 पहुंच गई है। जुलाई महीने में अकेले 121 केस दर्ज किए। यह पिछले छह सालों में सबसे ज्यादा है।
श्री विधूड़ी ने कहा भाजपा दिल्ली सरकार से जवाब चाहेगी कि आखिर फैसला आने के बाद एक्साइज पॉलिसी, फीडबैक यूनिट, शीशमहल, विज्ञापन घोटाले और प्राइवेट बिजली कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाने की फाइलें आधी रात को क्यों चोरी की गई। पिछले पांच सालों में दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 72 हजार करोड़ को पार कर गया है। दूसरी तरफ डीटीसी के बेड़े में कुल 3504 बसें बची हैं और उनमें से पांच सौ से सात सौ बसें रोजाना सड़कों पर खराब हो रही हैं। डीटीसी का घाटा पिछले पांच सालों में ही 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
इसके अलावा दिल्ली से मेरठ तक बनने वाले रेल प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का फंड नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार का मामला भी विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। पैनिक बटन के नाम पर सैंकड़ों करोड़ का घोटाला करके पूरी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कर रही है। इस मुद्दे को भी सदन में उठाया जायेगा।
श्री बिधूड़ी ने कहा कि इस बार भी प्रश्नोत्तर काल नहीं रखा गया। यह विधायकों के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि दिल्ली विधानसभा के अधिवेशन बुलाने और सदस्यों के अधिकारों के हनन के मामले में वह तुरंत हस्तक्षेप करें। जल्दी ही भाजपा विधायक दल इस संबंध में दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में उपराज्यपाल से भेंट करेगा।
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