नवीन चौहान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिवों को 30 दिन का टास्क दे दिया गया है। अधिकारियों से कहा गया है कि 15 अगस्त तक सभी विभाग के अधिकारी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति करवा लें।
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने शासन के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021 22 हेतु तमाम योजनाओं, कार्यक्रमों परियोजनाओं हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु एक माह के भीतर पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से सरकार के कामों को गति देना चाहती है।
बतादें उत्तराखंड में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, इसीलिए सरकार चुनाव से पहले अपनी सभी योजनाओं को समय से पूरा कराना चाहती है। यही कारण है कि स्वीकृत कार्यों के लिए बजट भी समय से जारी करने की तैयारी की गई है ताकि समय से कार्य पूरे कराये जा सकें।
मार्च में गैरसैंण में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57400 करोड़ का बजट पेश किया था।
बजट पेश होने के बाद 10 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। नये सीएम तीरथ सिंह रावत के सामने कुम्भ आयोजन की चुनौती रही उसके बाद कोरोना महामारी ने प्रदेश में पैर पसार दिये। जुलाई में तीरथ सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। 4 जुलाई को प्रदेश के 11वें सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली।
यही कारण रहा कि इस वर्ष मार्च से जून तक प्रदेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच विकास योजनाओं को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से धन आवंटित भी नहीं हो सका। सीएम के निर्देश पर 15 अगस्त तक विकास योजनाओं/कार्यक्रमों व परियोजनाओं की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के बाबत शासन में पत्राचार शुरू होने से उम्मीद जगी है कि विकास योजनाएं समय से पूरी हो सकेंगी।
