वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट, क्रिप्टो करेंसी टैक्स के दायरे में

नवीन चौहान.
वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने 2022—23 बजट संसद में पेश किया। इस दौरान उन्होंने बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। निजी निवेश को बढ़ाना लक्ष्य है। कहा कि गरीबी मिटाने की कोशिश कर रहे। 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता। एअर इंडिया का विनिवेश पूरा किया गया।

इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। ये युवा, किसानों, महिलाओं का बजट है। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

कहा कि IT और निजी सेक्टर को बढ़ावा देंगे। किसानों से रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने का अभियान रखा गया है।
ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है। कहा कि 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा।

प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी योजना के तहत 80 लाख मकान बनेंगे। 5G लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। सभी गांवों तक इंटरनेट की पहुंच होगी। आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी।

क्रिप्टो में इनवेस्ट करनेवालों के लिए बड़ी खबर। डिजिटल करेंसी लाएगी RBI। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का कवर 5 लाख करोड़ रुपए होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। 2022-23 से रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी शुरू करेगा। ब्लॉक चेन के इस्तेमाल से लागू होगी डिजिटल करेंसी।

किसानों को MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदी की जाएगी। हाइवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ का खर्च। 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। 100 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे। 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें शुरू होंगी।

मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां मिलेंगी। किसानों को डिजिटल सर्विस देंगे। सिंचाई -पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर। 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। किसानों को MSP के लिए 2.37 लाख करोड़ दिए गए। नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर। पीपीपी मॉडल से होगा रेलवे का विस्तार। 75 जिलों में ई-बैंकिंग यूनिट बनेगी। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा। ITR में गड़बड़ सुधारने को दो साल का वक्त मिलेगा।

सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है। दिव्यागों को भी टैक्स पर राहत देने का ऐलान किया गया है। राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज मिलेगा कर्ज।