नवीन चौहान
नये साल में जीएसटी व्यापारियों को करारा झटका देंगी। जीएसटी लागू करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने कर चोरी करने वाले व्यापारियों को चिंहित करना शुरू कर दिया था। हालांकि इन कार चोरों पर कोई कार्रवाई जीएसटी विभाग की ओर से नहीं की गई। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कर चोरों के नोटिसों को रोका हुआ था। संभावना जताई जा रही है कि चुनावों के बाद केंद्र सरकार नये तरीके से इन कर चोरों से निबटने की रणनीति बनायेंगी।
बताते चले के केंद्र सरकार ने एक देश एक कर के तहत जीएसटी लागू किया था। जीएसटी को चार श्रेणियों में रखा गया था। सामान्य जरूरतों की बस्तुओं पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगाया गया। तथा लग्जरी सामान की खरीददारी पर 28 फीसदी अधिकतक जीएसटी लगाया गया। जीएसटी तो देश में लागू हो गई। लेकिन बिना बिल के सामान की खरीद फरोख्त जारी रही। व्यापारियों ने भी जीएसटी विभाग की आंखों में खूब धूल झोंकी। व्यापारियों ने फर्जी बिलों से माल को मंगाया तथा माल बेचकर अपनी जेब गरम की। हालांकि इस दौरान जीएसटी विभाग ने इन सभी कारोबारियों को चिंहित करने का कार्य जरूर किया। बाकायदा कर चोरी करने वाले व्यापारियों की सूची बनाई। लेकिन नोटिस जारी नहीं किए। विभाग की ओर से कर चोरों की लंबी सूची है। हरिद्वार जनपद की ही बात करें तो यहां कई व्यापारी जीएसटी विभाग के निशाने पर है। संभावना जताई जा रही है कि साल 2019 में इन कर चोरों पर केंद्र सरकार लगाम लगायेगी। जीएसपी विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि हरिद्वार के व्यापारी जीएसटी चोरी कर रहे है। इन सभी को चिंहित कर लिया गया है।
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