सतत् विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण करने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया




सोनी चौहान
सतत् विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन नरेश बंसल उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री स्तर बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति उत्तराखण्ड डा झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
कार्यशाला का आयोजन नियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों के द्वारा राजकमल काॅलेज बहादराबाद में किया गया। मनोज कुमार पंत, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेंटर फाॅर पब्लिक पाॅलिसी एण्ड गुड़ गवर्नेंस उत्तराखण्ड रश्मिी बजाज, यूएन ड़ीपी उत्तराखण्ड का सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए जनपद में भारत सरकार ने केन्द्र पोषित योजनाएं, राज्य सरकार की राज्य सैक्टर योजनाएं, वाह्यय सहायतित योजनाएं तथा जिला योजना मद के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएं संचालित योजनाओं पर किस प्रकार कार्य किया जाये बताया।


कार्यशाला का उददेश्य जनपद के सतत् विकास के लिए कार्ययोजना एवं विकास का रोड़मैप के साथ जनपद के लिए विजन डाॅक्यूमेंट 2030 तैयार करना है। कार्यशाला में जनपद के लिए विजन डाॅक्यूमेंट-ं 2030 तैयार करने के निम्न कार्य योजना पर कार्य किया जायेगा। एसडीजी के सम्बन्ध में जागरूकता एवं स्थानीय स्तर पर मुद्दों का चिन्हीकरण तथा उनके निदानों के लिए अपेक्षित चर्चा की। स्थानीय वित्तीय मानव संसाधन व तकनीकी संरचनाओं का चिन्हीकरण करना। एसडीजी योजना, संरचना, क्रियान्वयन के लिए रोडमैप विकसित करना। स्थानीय निकायों/समितियों के सदस्यगण, सामुदाय आधारित संगठन व वुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी स जनपद स्तरीय विजन डाॅक्यूमेंट 2030 तैयार करना।


कार्यशाला में जनपद की आवश्यकतानुसार उक्त कार्यदलों के निष्कर्ष के पश्चात, जनपद के लिए ‘‘जनपद विकास की रूपरेखा तैयार की जायेगी। की गयी संस्तुतियों के आधार पर जनपद की आगामी जिला योजना ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए रोड मैप तैयार किया जायेगा तथा इसी रोडमैप के आधार पर जनपद के सतत् विकास को दिशा प्रदान की जायेगी।
सतत् विकास लक्ष्य के सन्दर्भ मे जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकारों ने 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया है। जिनको विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं जनभागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने का समन्वित प्रयास किया जायेंगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जनपद में गरीबी के सभी रूपों का सब जगह से अंत करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उददेश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारण्टीयुक्त रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारो की जीविकोपार्जन सुरक्षा में ब-सजयोत्तरी करना है। इस अधिनियम का रोजगार सृजन करना ही मुख्य उददेश्य है।
इन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, महिलाओं व बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराना, सभी को न्याय संगत शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, रोजगार के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, स्वच्छता को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा देना, कमजोर वर्गों का सुसंगत न्याय उपलब्ध कराना, आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, औद्योगिक गतिविधियों के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर सभी नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन निर्वहन करने में सहयोग प्रदान करना है।


कार्यशाला में जिला उपाध्यक्ष बीस सूत्री कार्यक्रम विजेंद्र चैहान, ग्राम प्रधान रायसी प्रवीण कुमार, ज्वांइट मजिस्ट्रेट रूड़की नमामी बंसल, मुख्य चिकित्साधिकारी सरोज नैथानी, जिला सूचना अधिकारी अर्चना, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा कैंथूरा, जिला सांख्यिकी अधिकारी पूरण सिंह तोमर, अपर जिला सांख्यिकी अधिकारी लक्ष्मीचंद एवं सुभाष शाक्य, विशेष कार्याधिकारी विपुल कुमार, जिला मीडिया प्रभारी लव शर्मा, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रोहित साहू सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।



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