रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने किया बड़ा काम, जानिए पूरी खबर

नवीन चौहान, हरिद्वार। नेता जो कहे वो सच कर दिखाये ऐसा कम ही होता है। लेकिन रानीपुर विधायक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने अपने विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने जो चुनावी वायदा किया उसे पूरा कर दिखाया है। उन्हांने फ्रेगेमेंट की समस्या को दूर करके हजारों परिवारों को राहत दी है। इसी के साथ सरकार के खजाने में राजस्व प्राप्ति देने का मार्ग भी खोल दिया है। फ्रेगमेंट कानून में फंसे हरिद्वार के अलावा उत्तराखंड के दूसरे जनपद उधमसिंह नगर, विकासनगर सहित कई जनपदों के पीड़ित लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस समस्या को दूर करने का श्रेय रानीपुर विधायक आदेश चौहान को मिलेगा।
रानीपुर विधानसभा के क्षेत्र के ग्राम जगजीतपुर, ज्वालापुर, सुभाषनगर, सिडकुल में फ्रेगमेंट कानून लागू था। इस कानून के तहत हजारों परिवारों के जमीन खरीदने के बाद उनको मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। उनके भूखंड की दाखिल खारिज नहीं हो पा रही थी। जिसके चलते बैंक लोन और तमाम कानूनी अड़चन आढे़ आ रही थी। लेकिन रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता आदेश चौहान ने क्षेत्र की जनता को इस समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया था। जिसके चलते साल 2012 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने उनको भारी वोट से जीत दर्ज कराकर विधानसभा भेजा। लेकिन उत्तराखंड की सत्ता पर कांग्रेस सरकार काबिज हुई। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सड़क से लेकर सदन तक फ्रेगमेंट के लिये आवाज उठाई। कांग्रेसी नेताओं ने उनकी आवाज को दबा दिया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान की बात को अनसुना कर दिया गया। उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया लेकिन कांग्रेस सरकार के मुखिया हरीश रावत ने एक ना सुनी। इसी बीच कांग्रेसी नेता अंबरीष कुमार ने भी फ्रेगमेंट के मुद्दे को प्रदेश के मुखिया हरीश रावत के सामने रखा। लेकिन हरीश रावत ने अंबरीष कुमार की बात को तव्वजो नहीं दी। आखिरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान पर भरोसा किया और उनको विधानसभा भेजा। इस बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन गई। साफ और सुलझी छवि के रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने एक बार फिर अपने चुनावी मुद्दे फ्रेगमेंट की समस्या को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनहित की इस समस्या को संजीदगी से लिया और इस समस्या को दूर करने के लिये हरी झंडी दे दी। आखिरकार रानीपुर विधायक आदेश चौहान के इस प्रस्ताव पर केबिनेट ने मोहर लगा दी। जिसके बाद से रानीपुर विधायक आदेश चौहान जनता के भरोसे पर खरे उतरे है और चुनावी वायदे को पूरा करने में सफल हुये है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने इसे जनता के विश्वास की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो भरोसा उन पर किया था ये उसी से सफल हो पाया है। उन्होंने कहा कि वह जनता की समस्या को दूर करने के लिये सदैव तत्पर है। उनके क्षेत्र में कोई समस्या है तो जनता सीधे उनके आकर मिल सकती है। वह उस समस्या को दूर करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।
विधानसभा ने दी मंजूरी
रानीपुर विधायक आदेश चौहान के प्रस्ताव पर पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दी। इस प्रस्ताव को केबिनेट ने मंजूरी दी। जिसके बाद विधानसभा के पटल पर इस कानून को खत्म करने की विधिवत प्रक्रिया पूरी की गई। जल्द ही सरकारी शासनादेश जारी होगा।
एक साल के भीतर कराना होगा दाखिल खारिज
फ्रेगमेंट कानून के दायरे में फंसे लोगों को एक साल के भीतर अपनी जमीन के भूखंड की दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के दौरान सरकार की ओर निर्देशित राजस्व सरकार के खाते में जमा कराना होगा। जिसके बाद पीड़ितों के भूखंड की दाखिल खारिज हो जायेगी। जमीन की खतौनी में मालिक का वास्तविक नाम चढ़ जायेगा। जिसके बाद वह मकान बनाने के लिये आसानी से बैंक लोन ले सकेगा।