जोगेंद्र मावी
राजकीय इंटर काॅलेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हाईकोर्ट के निर्णय का अध्ययन कर जल्द की जाएगी। बीआरपी व सीआरपी के पदों पर पारदर्शिता से नियुक्ति होगी और योग्य अध्यापकों को सामान अवसर प्राप्त होगा। यह निर्देश प्रदेश विद्यालयी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों की डीपीसी की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर उनकी पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के आदेश दिए।
प्रदेश विद्यालयी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को नए सत्र से प्रारंभ करने के लिए एक कैलेंडर बनाकर उसके अनुसार कार्य किया जाए। इसमें प्रथम चरण में विद्यालयों की सीबीएसई बोर्ड से मान्यता तथा इन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हेतु नियमावली तैयार कर उसे कैबिनेट के समक्ष रखने का कार्य पूर्ण किया जाए। साथ ही इन विद्यालयों की साज-सज्जा तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बजट भी इन विद्यालयों को आवंटित किया जाए।
- राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए चयन आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती पर विचार किया जाए, जिससे चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी हो।
- प्रदेश शिक्षा विभाग में अध्यापकों कि पदोन्नति में ज्येष्ठता के साथ उनकी श्रेष्ठता के अंक भी रखे जाएं। श्रेष्ठता के मानक पूरी तरह से उनकी परफॉरमेंस पर आधारित होने चाहिए।
- बीआरपी व सीआरपी के पदों पर पारदर्शिता से नियुक्ति की जाए तथा सभी योग्य अध्यापकों को सामान अवसर प्राप्त हों।
- अधिकारियों की डीपीसी की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर उनकी पदोन्नति की कार्रवाई पूर्ण की जाए।
- राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के संबंध में उच्च न्यायालय, उत्तराखंड के निर्णय का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- 18 जनवरी 2021 को हुई बैठक में दिए गए अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
