नवीन चौहान
हल्द्वानी – प्रदेश के समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, पिछड़ा क्षेत्र विकास मंत्री यशपाल आर्य ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चन्द्र गहलौत की बैठक में प्रतिभाग किया।
समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले मैनुअल स्कैवेंजरों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण पर चर्चा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चन्द्र गहलौत के सम्मुख ब्यौरा रखा।
यशपाल आर्य ने उत्तराखण्ड का पक्ष रखते हुए देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर, काशीपुर एवं हल्द्वानी के नगर निगमों एवं प्रदेश के अन्य शहरी इलाको में मैनुअल स्कैवेंजिगं को शत प्रतिशत समाप्त करने हेतु तथा कूड़ा-करकट एवं मानवीय अपशिष्टों के निस्तारण हेतु उपकरणों एवं आधुनिक ट्रीटमेंट प्रणालियों के महत्तव पर उत्तराखण्ड का पक्ष रखते हुए केन्द्रीय सहायता की मांग की।
यशपाल आर्य ने थावर चन्द्र गहलौत केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से अलग से मुलाकात कर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों हेतु डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु रू0 17 करोड़, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु रू0 55 करोड़, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग जनो की पेंशन हेतु रू0 113 करोड़, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति(वर्ष 2017-18) हेतु रू0 121 करोड़, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति(वर्ष 2016-17) हेतु रू0 63 करोड़ तथा प्रदेश में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद नैनीताल, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून एवं पौड़ी में छात्रावासों के निर्माण हेतु रू0 22 करोड़ एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से पर्यटन विकास से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु टूरिस्ट कैब क्रय करने हेतु रू0 6 करोड़ के अनुदान प्रदान करने की मांग रखी। थावर चन्द्र गहलौत द्वारा यशपाल आर्य को आश्वस्त किया गया कि वे शीघ्र ही उपरोक्त मदो में उत्तराखण्ड राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार धनराशि अवमुक्त करने हेतु अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश देगें।
इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, केन्द्रीय मंत्री, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल उरांव से उनके आवास पर भेंट कर उनके समक्ष उत्तराखण्ड की जनजाति समाज के कल्याण से संबधित योजनाओं एवं मांगो को प्रस्तुत किया। लगभग रू0 124 करोड़ की मांग रखते हुए आर्य ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य में बाजपुर, कालसी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उधमसिंह नगर एवं पिथौरागढ़ में संचालित 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना, देहरादून, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ एवं चमोली में बालिका छात्रावासों का भवन निर्माण, लाखामण्डल देहरादून में राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय में भवन निर्माण, खटीमा एवं गुलरभोज, उधमसिंह नगर के राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान में बालिका छात्रावासों के निर्माण, देहरादून एवं उधमसिंह नगर में बालक छात्रावास निर्माण, बिन्सौण, देहरादून एवं खटीमा, उधमसिंह नगर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवनों के निर्माण तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रध्छात्राओं को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में प्रोत्साहित करने हेतु कोचिंग सेंटरो के संचालन हेतु तथा पिथौरागढ़ एवं उधमसिंह नगर के आर्थिक रूप से कमजोर जनजाति समुदाय के विकास की योजना हेतु आर्य द्वारा अनुदान मांगे केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखी गयी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉ0 रणवीर सिंह भी उपस्थित थे
