नवीन चौहान
किसानों और खेती से जुड़े उद्यमियों, समूहों, खाद्य प्रसंस्करण का कार्य करने वालों को बिना गारंटी के दो करोड़ तक का ऋण देने की योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है। योजना के तहत केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रूपये में हरिद्वार को 25 करोड़ रूपये जारी किए गए है। योजना के तहत ब्याज पर तीन प्रतिशत की छूट केंद्र सरकार देगी। ऋण बैंक और कृषि समितियां देंगी। ऋण वितरण के लिए जिला प्रशासन हरिद्वार ने तैयारी कर ली है। कृषि अवसंरचना निधि की जिला निगरानी समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकरी सी रविशंकर की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना का शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। योजना की कार्यान्वयन अवधि यह योजना वर्ष 2020-21 से 2029-30 तक परिचालन में होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाॅकडाउन की अवधि में एक लाख करोड़ के पैकेज से हरिद्वार जनपद को 25 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें कृषि व कृषि क्षेत्रों में कार्य करने वाले लाभार्थियों को तीन फीसदी सब्सिडी की छूट मिलने वाले ऋण के ब्याज पर मिलेगी। योजना के तहत मिलने वाला ऋण सात साल तक के लिए अनुमन्य है। लाभार्थी की ऋण गारंटी भी सरकार ही वहन करेंगी। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने इस योजना का लाभ जनता तक अधिक से अधिक पहुंचाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए है। ताकि लाभार्थी केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठा सके। बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव, आरसी तिवारी, परियोजना निदेशक, डीआरडीए प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार विनीत तोमर, नरेन्द्र यादव मुख्य उद्यान अधिकारी, सीके कमल महाप्रबन्धक जिला सहकारी बैंक, संजय संत लीड बैंक अधिकारी, अमित भंडारी जिला विकास अधिकारी नाबार्ड, दान सिंह नापलच्याल प्रतिनिधि सहायक निबन्धक, सहाकारिता आदि उपस्थित रहे।
मोदी सरकार ने कृषि उपज के लिए हरिद्वार को दिए 25 करोड़, 3 प्रतिशत छूट का इन लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
