लोक सूचना आयुक्त योगेश भटट ने जनहित को रखा सर्वोपरि, राशन डीलरों की पुलिस करेंगी जांच, भ्रष्टाचार और साजिश का होगा पर्दाफाश

अंक्षिता रावत
लोक सूचना आयुक्त उत्तराखंड योगेश भटट ने जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए राशन डीलरों की पुलिस से जांच कराने के सख्त आदेश दिए है। ताकि राशन डीलरों की मनमानी और भ्रष्टाचार से परदा उठ सके। केंद्र और राज्य सरकार के राशन की योजनाओं का लाभ सीधे गरीब जनता को मिल पाए।
लोकसूचना आयुक्त उत्तराखंड योगेश भटट ने राशन डीलरों के अभिलेखों की गुमशुदगी के पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस से जांच कराने के आदेश पारित किए है। ताकि भष्टाचार से परदा उठ सके और गरीबों के साथ न्याय हो। सूचना आयुक्त योगेश भटट ने जिला पूर्ति अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि एक माह के अंदर यह जानकारी जुटाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कि अभी तक कुल कितनी राशन की दुकानों के अभिलेख गुम हो गए अथवा नष्ट हो गए है। तथा यह जानकारी भी दी जाए कि अभिलेखों के गुम हो जाने की रिपोर्ट राशन विक्रेताओं ने कब और किस थाने में दर्ज कराई है। ताकि राशन विक्रेताओं की भूमिका स्पष्ट हो सके।
लोक सूचना आयुक्त योगेश भटट ने राशन विक्रेताओं की कार्यशैली पर संदेह जाहिर करते हुए सवालिया निशान लगाया है कि जो राशन विक्रेता अभिलेखों को सही तरीके से सुरक्षित नही रख सकता वह जिम्मेदारी पूर्वक राशन वितरित कैसे कर सकता है।
अपील संख्या 36573 पुन्ना सिंह पुत्र मनफूल सिंह में अंतरिम आदेश करते हुए पुलिस जांच कराने के लिए आदेश जारी किए है।
वही दूसरी ओर लोकसूचना आयुक्त योगेश भटट ने आईटीआई कार्यकर्ताओं को भी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सूचना मांगे जाने के पीछे जनता का हित होना चाहिए।
हरिद्वार में कुछ लोग संगठित होकर आरटीआई का दुरूप्रयोग कर रहे है। जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठता है। सूचना के अधिकार का प्रयोग यदि जनहित में पारदर्शी व्यवस्था के लिए किया जा रहा है तो उचित है।
यदि डरा धमकाकर स्वार्थपूर्ति के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग हो रहा है तो अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने शिकायतकर्ता को चेताया है कि सूचना के अधिकार का प्रयोग सदभावना के साथ जनहित में होगा तो लोकतंत्र की ताकत बनेगा। और यदि उसका प्रयोग ब्लैकमेलिंग के लिए होगा तो वह समाज में बड़ा खतरा बनेगा।
विदित हो कि लोकसूचना आयुक्त योगेश भटट ने हरिद्वार जिले की जिला पूर्ति विभाग से संबंधी सूचना के अधिकार में आई अपील पर सुनवाई के दौरान राशन विक्रेताओं के अभिलेखों की गुमशुदगी को गंभीर प्रकरण मानकर सवाल खड़े कर दिए है।
बताते चले कि हरिद्वार के कई राशन विक्रेता सूचना के अधिकार में जबाब देने से बचने के लिए अभिलेखों की गुमशुदगी दर्ज करा देते है। जिससे वह सूचना देने से बच सके। लेकिन शिकायतकर्ता की अपील पर लोकसूचना आयुक्त योगेश भटट ने सुनवाई की तो कई सवाल खड़े कर दिए।