नवीन चौहान
उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की सील नोएडा प्राधिकरण ने खोल दी है। जिसके बाद करीब 1500 बच्चों के लिए स्कूल का गेट खुल चुका है। गुरूवार से कक्षाओं में अध्यापन कार्य विधिवत शुरू हो जायेगा। स्कूल संचालकों, शिक्षकों और अभिभावकों में खुशी की लहर है। सभी ने एक स्वर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यबाद ज्ञापित किया है।
उत्तराखंड स्कूल के करीब 1500 बच्चों के स्कूल गेट पर सील लगे होने की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया। यूपी सरकार के आलाधिकारियों से बातचीत की और नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया। जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण में
हड़कंप मच गया। वही इस पूरे प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया। अब जब स्कूल की गेट की सील खुली तो उत्तराखंड पब्लिक स्कूल प्रबंधकों ने उत्तराखंड के दोनों जनप्रतिनिधियों का आभार जताया है। दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने यूपी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को कर्तव्यबोध का ज्ञान दिया। जिसके बाद भारी बारिश के बीच नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की सील खोलने पहुंची। वहां पहले से मौजूद स्कूल प्रबंधकों ने सील खुलते ही खुशी जाहिर की।
पूरा प्रकरण राजस्व कोष की बकाया धनराशि में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को लेकर था। हालांकि यह विवाद तो न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण के स्कूल को सील करने को लेकर प्राधिकरण की कार्यशैली को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।
यह है पूरा मामला
औद्योगिक विकास परिषद उत्तर प्रदेश ने 14 जनवरी 1991 को उत्तराखंड जन कल्याण परिषद नोएडा सेक्टर 56 को एक भूखंड 21 लाख 29 हजार 502 रूपये में आवंटित किया था। संस्था की ओर से बीस प्रतिशत धनराशि अर्थात चार लाख 25 हजार 900 रूपये का आंशिक भुगतान कर दिया। और स्कूल का संचालन शुरू कर दिया। जबकि संस्था की ओर से विभिन्न तिथियों में तीन करोड़ चार लाख तीन हजार 964 रूपये अदा किए गए। इस दौरान नोएडा विकास प्राधिकरण की ओर से बकाया राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया और करोड़ रूपये का बकाया संस्था पर लगा दिया। संस्था की ओर से साधारण ब्याज लगाने के संबंध में वाद दाखिल किया गया। इसी बीच नोएडा विकास प्राधिकरण ने स्कूल पर सील लगा दी। उत्तराखंड जनकल्याण परिषद के अध्यक्ष हरीश पपने ने संस्था के तमाम लोगों से बातचीत के बाद और बच्चों के भविष्य को देखते हुए तत्काल करीब चार करोड़ 19 लाख की धनराशि नोएडा प्राधिकरण के राजकोष में जमा करा दी।
नोएडा में रहे रहे उत्तराखंडियों का स्कूल
इस संस्था के स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतम बच्चे उत्तराखंड के निवासियों के है। मात्र एक हजार रूपये फीस वाले इस स्कूल में कुछ गरीब अभिभावक फीस चुकाने में असमर्थ रहते है। ऐसी स्थिति में यह संस्था जनहित का कार्य कर रही है।
न्यायिक प्रक्रिया
बकाया सरकारी राजस्व के लिए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास परिषद उत्तर प्रदेश के यहां पर धारा 41(3) के तहत वाद दाखिल करने के साथ—साथ करीब चार करोड़ 19 लाख की धनराशि सरकारी कोष में जमा कर दी गई है।
