नवीन चौहान
बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसीक्रम में जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग उठ रही है वहीं दूसरी और राज्य सरकार भी इस संबंध में कदम उठा रही है। इसमें पहल करते हुए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा।
सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगी जगह
गौरतलब है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है, इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सराकरी आदेश नहीं है। जनसंख्या विधेयक के तहत जिनके पास दो से ज्यादा बच्चे होंगे, वे न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी है।
सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ
राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक, दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। सरकारी नौकरी में प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। स्थानीय निकाय के चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। इनके अलावा भी अन्य कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।
19 जुलाई तक मांगी गई आपत्ति और सुझाव
राज्य विधि आयोग ने इस मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगीं हैं। 19 जुलाई तक आयोग को ई-मेल ([email protected]) या फिर डाक के जरिए सुझाव और आपत्तियां भेजी जा सकती हैं।
आयोग अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में तैयार हुआ मसौदा
राज्य विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के दिशा-निर्देशन में यह मसौदा तैयार हुआ है। आपत्तियों एवं सुझावों के अध्ययन के बाद संशोधित मसौदा तैयार करके आयोग यूपी सरकार को सौंपेगा। राज्य विधि आयोग की वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर यह मसौदा अपलोड है।
एक बच्चे के माता पिता को मिलेंगे कई लाभ
राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक, एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता-पिता को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी कर रहे हैं और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट जैसी कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
एक बच्चे और खुद नसबंदी कराने वाले दंपती को संतान के 20 वर्ष के होने तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। दो बच्चों वाले माता-पिता अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उन्हें बिजली-पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट समेत कई अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।
