नवीन चौहान
नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली सरकारी कंपनी बीएसएनएल को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी। यदि केंद्र सरकार के आदेशों का पालन हुआ तो सरकारी कार्यालयों में इंटनेट से लेकर अन्य सुविधाओं के साथ मोबाइल में सिम भी बीएसएनएल का होगा। सर्विस उपलब्ध कराने के लिए विभाग जुट गया है।
देश में नई—नई टेलीकॉम सर्विस कंपनियों के आने से सरकारी कंपनी बीएसएनएल का बुरा हाल हो गया। सर्विस अच्छी न होने और समय पर शिकायत का समाधान न होने पर उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल से दूरी बनानी शुरू कर दी। पुराना नंबर होने के चलते हुए लोगों ने मजबूरी में उपयोग में रखा, लेकिन नंबर वही रहेगा और दूसरी नेटवर्क कंपनी में पोर्ट होने का नियम आते ही उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल को बॉय कहते हुए नंबर दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लिए। यही नहीं बीएसएनएल की इंटरनेट सर्विस भी अच्छी न होने पर दूसरी कंपनियों के कनेक्शन ले लिए। अब केंद्र सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल कंपनी को उबारने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के नए आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, टेलीफोन सर्विस लेने की बाध्यता कर दी है। अधिकारियों और कर्मचारियों के मोबाइल में सिम भी बीएसएनएल का ही होगा। हरिद्वार कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक सीताराम ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सर्विस हाई स्पीड की उपलब्ध कराने को भी काम शुरू करा दिया गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश का पालन कराया जाएगा।
सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के मोबाइल में बीएसएनएल का होगा सिम
