उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए 83 ग्रोथ सेंटरों का किया जायेंगा निर्माण
सोनी चौहान
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भराङीसैण में आयोजित बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के बाद मीडिया से बातचीत की। सीएम रावत ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का नीति दस्तावेज होता है। हमारी सरकार ने क्या काम किए और आगे क्या करने जा रही है इन सभी बातों का समावेश इसमें किया गया है। सुशासन निवेश जल संरक्षण पर्यटन कनेक्टीवीटी कृषि सामाजिक कल्याण महिला सशक्तिकरण में काफी काम किया गया है। निवेश के लिए बहुत सी नीतियां बनाई गई हैं। सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 34 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड दिये गये हैं। स्वास्थ्य उप केन्द्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर रहे हैं।
उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 83 ग्रोथ सेंटरों का निर्माण जा रहा है। जिससे पर्वतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। पर्वतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। 83 ग्रोथ सेंटर के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। भराङीसैण में मिनी सचिवालय के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। हमें विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार से बङी सहायता मिल रही है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास और सुशासन है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार के बजट में कई प्राविधान किये गये हैं। कई नई मदें जोड़ी गई हैं, इस दृष्टि से भी यह बजट महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह वित्तीय सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे अनावश्यक हड़ताल न करें। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। हम कर्मचारियों से वार्ता करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता के प्रति जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही कर्मचारियों की भी है। सरकार के साथ कर्मचारियों का भी प्रदेश की जनता के प्रति समान दायित्व है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हताश-निराश एवं असंगठित विपक्ष पर झूठे आरोप लागाने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। राज्य सरकार जन अपेक्षाओं एवं राज्य की प्रमुख आवश्यकताओं के दृष्टिगत कार्य कर रही है।
