नवीन चौहान.
राजनैतिक एवं सामाजिक व ट्रेड यूनियनों ने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किये जाने के मामले में प्रदेश के राज्यपाल को अपना ज्ञापन प्रेषित किया है। इस ज्ञापन के माध्यम से कमिश्नर गढ़वाल मण्डल की रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की गई है और दोषी अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई हैं
ज्ञापन देने वाले राजनैतिक दल व ट्रेड यूनियनों का कहना है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज पर गलती स्वीकार करते हुये बेरोजगारों पर लगे झूठे मुकदमों को वापस लेने की विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा कर दी है, ऐसे में लाठीचार्ज के दोष जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्यवाही होनी चाहिए तथा इस सन्दर्भ में गढ़वाल कमीश्नर की एकतरफा रिपोर्ट को अबिलम्ब निरस्त किया जाना चाहिए।
सभी शीर्षस्थ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए जो सही मायनों में इस घटना के लिये जिम्मेदार हैं। इस संबंध में आज विभिन्न राजनैतिक दलों, सामाजिक संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों ने इस सन्दर्भ में महामहिम राज्यपाल को सात सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर अबिलम्ब कार्यवाही की मांग की।
ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस सीपीआईत, सीपीएम, सीपीआई (माले ), यूकेडी, राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी, सपा, जेडीएस, इंसानियत मंच, महिला मंच, महिला समिति अभिवाहक संघ, किसान सभा, पीपुल्स फोरम, एसएफआई, छात्र संघ डीएवी आन्दोलनकारी संयुक्त मंच, चेतना मंच, पीपुल्स सांइस, जनसंवाद, जन सरोकार राष्ट्रीय पहाड़ी पार्टी नेगी, सीटू, एटक, इंटक आदि प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर करने का दावा किया गया है।
ज्ञापन पर एक नजर……
सेवामें ,
महामहिम राज्यपाल जी
उत्तराखण्ड शासन
राजभवन
देहरादून ।
विषय :- बेरोजगारों पर बर्बर लाठीचार्ज पर, कमीश्नर गढ़वाल जांच रिर्पोट अनुचित ।
महामहिम ,
हम संयुक्त विपक्षी दल एवं जनसंगठन बेरोजगारों के मुद्दे एवं पुलिस दमन पर विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कमीश्नर गढ़वाल रिपोर्ट पर असन्तोष व्यक्त करते हुये तत्काल रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग करते हैं ।
महामहिम, कमीश्नर गढ़वाल की रिपोर्ट न केवल एकतरफा है ,अपितु लाठीचार्ज के लिये दोषी बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश है ,लाठीचार्ज के मामलों में छोटे कर्मचारियों को तो दोषी ठहराकर दण्डित किया गया है ,बेरोजगारों पर लाठीचार्ज एवं अभद्रता के लिए बड़े अधिकारी सीधेतौर पर दोषी हैं।
हम प्रमुख विपक्षीदल एवं जनसंगठनो ने पुनः अपनी मांगों को दोहराते हुये आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि :-
(1) बेरोजगारों की सभी न्यायोचित मांगों को पूरा किया जाऐ ।
(2) पुलिस दमन की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से करवाई जाऐ ,सभी झूठे मुकदमें वापस लिये जाऐं ।
(3)दोषी पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित हो जिनमें एसएसपी देहरादून एवं एसडीएम सदर आदि प्रमुख हैं ।
(4) यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष मार्तोलिया को हटाया जाऐ ।
(5)भर्ती धाधंलियों की सीबीआई जांच हो ।
(6) गांधी पार्क एवं शहर के मध्य आन्दोलनों एवं जलूसों पर प्रतिबन्ध हटाया जाऐ ।
(7)कमीश्नर गढ़वाल की शासन को भेजी गई रिपोर्ट अविलंब निरस्त की जाऐ ।
आशा है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।
आदर सहित
