जोगेंद्र मावी
अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश में चल रही योजनाओं को भाजपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लाभार्थियों को समय से इनका लाभ न मिलने से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को लाभ दिलाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।
सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सफल संचालन न होने पर आक्रोश जताया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन प्रेषित किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सतीश कुमार और युवा नेता विशाल राठौर ने कहा कि यदि समाज हित में मुख्यमंत्री ने योजनाओं का संचालन नहीं किया तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर हरिद्वार ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुदेश कुमार, तीर्थपाल रवि, नरेंद्र कुमार, संदीप, अमित, राहुल, पुनीत कुमार, जयंत, दीपक कोरी, वसीम सलमानी आदि शामिल हुए।
ज्ञापन के माध्यम से ये उठाई मांगे
— ज्वालापुर क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र से जोड़ने की मांग की। — इसके अलावा बाजगी, जागरिया, डागरिया, बुनकर, दाई पेंशन को चालू करने की मांग की।
— जनश्री आम आदमी बीमा योजना 29 अगस्त—2017 से बंद की गई। योजना में बीपीएल परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर 30 हजार, दुघर्टना पर 75 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी। अब इसे दोबारा से शुरू किया जाए।
— दो सप्ताह से किसान अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की मांग उठाई।
— समाज कल्याण विभाग जारी की जाने वाले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि की शिकायतें दूर करने की मांग उठाई।
— छात्रवृत्ति को तत्काल जारी करने, कक्षा एक से 8 तक की छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने की मांग उठाई।
— अनुसूचित जाति एवं विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि जारी नहीं की हैं, इससे परिवारों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पात्र लोगों को तत्काल धनराशि जारी की जाए।
— अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत मलिन बस्तियों एवं अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों हेतु सामुदायिक केंद्र बनाए जाए।
— आरटीआई कार्यकर्ता पंकज लांबा की हत्या की सीबीआई जांच हो। साथ ही परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
