जहरीली शराब कांड के पीड़ितों ने मांगा रोजगार, सरकार दे रही लोन




नवीन चौहान
जहरीली शराब कांड के शिकार पीड़ित परिवारों का दर्द जानने प्रभारी सचिव नितेश झा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनके गांव पहुंचे। सचिव नितेश झा ने परिवार की विधाओं तथा आश्रितों से सीधे संवाद किया। दुर्घटना से घायलों को मुआवजा राशि मिलने की संतुष्टि जाहिर की। हालांकि इस दौरान पीड़ित परिवारों की महिलाओं ने उनके आजीविका के लिए रोजगार दिलाए जाने की मांग की है। हालांकि सभी पीड़ित परिवारों को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से लोन उपलब्ध कराने जाने की सुविधा दी जा रही है। ताकि सभी रोजगार कर सकें।

बताते चले कि हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के बिन्दुखडक, मानकपुर-आदमपुर, भलस्वागाज गांव में जहरीली शराब पीने से सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद कई पीड़ित परिवारों को त्रिवेंद्र सरकार की ओर से करीब दो लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई थी। जबकि घायलों को 50 हजार देने की घोषणा हुई थी। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम गांव के पीड़ितों की हरसंभव मदद करने में जुटी रही। इसी प्रकरण के संबंध में जनपद के प्रभारी सचिव नितेश झा ने तीनों गांवों का दौरा किया। इस दौरान हाइसे के शिकार पीड़ितों की विधवाओं ने मुआवजा धनराशि दो लाख रूपये समय से खातों में पहुंचने की बात कही। जीवित बचे कुछ पीड़ितों की नेत्र ज्योति चले जाने पर दिये गये पचास हजार रूपये की धनराशि मिलने की बात भी सभी पीड़ितों ने सचिव को बताइ। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि विधवाओं की पेंशन लगा दी गयी है। जो 60 वर्ष से अधिक आयु की हैं उन्हे विधवा पेंशन का लाभ दिया जायेगा। पीड़ित परिवारों की महिलाओं को स्वंय सहायता समूह बनाकर स्वालम्बी बनाया जा रहा है। स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण के लिए बैंको को बीडीओ के माध्यम से आवेदन कराया गया है। कुछ महिलाओं ने ऋण देने में बैंको द्वारा परेशान किये जाने की भी शिकायत की। सचिव ने एसडीएम और सीडीओ को निर्देश दिये कि जो भी महिला अपने रोजगार के लिए ऋण चाहती है उसे एसडीएम के माध्यम से बैंकों के कार्रवाई पूर्ण कर ऋण उपलब्ध कराया जाये।

महिलाओं ने आय प्रमाण पत्र न होने की समस्या से भी अवगत कराया। श्री झा ने निर्देश दिये कि पीड़ित गांवो में तिथि निर्धारित कर ग्रामीणों के लिए गांव में ही स्थानीय तहसीलदार, लेखपाल, जल तथा विद्युत विभाग, प्रधान, पंचायती राज विभाग आदि की उपस्थिति में कैंप लगाकर इनके जो भी प्रमाण पत्र आवश्यक हैं बनाये जायें तथा जिस गांव और पीड़ितों की जो समस्या विभाग से सम्बंधित सभी उनका कम से कम समय में निस्तारण कर अवगत करायें। कमलेश पत्नी प्रीतम ने भी अपनी समस्या रखी। उसने बताया कि उक्त शराब का सेवन कुछ दिन पहले उसके पति ने भी किया था, जिसके बाद उसके पति ने नशे में तालाब में डूबकर जान दे दी थी। सचिन ने उक्त महिला के मामले में मानवीय व्यवहार अपनाते हुए विधवा पेंशन व अन्य लाभ जो अनुमन्य हो सकते हैं दिये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। ग्रामीण वृद्धा फूलमति पत्नी पाल्ला, उषा पत्नी चंद्रभान ने शौचालय तथा उज्जवला योजना का लाभ दिये जाने की मांग की।
प्रभारी सचिव ने गांव में बिजली, पेयजल, सड़क, कानून- सुरक्षा, शिक्षा, स्वच्छता पर ग्रामीणों से सीधी जानकारी ली। ग्रामीणों ने पानी की टंकी की समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी। जिसके लिए प्रभारी सचिव पे सम्बधित विभाग को रिपोर्ट देने के निर्देश दिये। अन्य विषयों पर पूछे जाने पर ग्रामीणों ने संतोष जताया। सचिव द्वारा पूछे जाने परी ग्रामीणों ने किसी भी व्यक्ति द्वारा गाांव में शराब बनाये जाने की बात से भी इन्कार किया। बिंदुखड़क के ग्रामीणों ने गांव के बीचों बीच स्थित एक तालाब कूड़़ेदान बन जाने, दुर्गंध होने तथा अस्वच्छता से परेशानी की समस्या रखी। उन्होंने सीडीओं को निर्देश दिये कि मनरेगा के तहत उक्त तालाब को स्वच्छ करा लिया जाये।

श्री झा ने उपस्थित अधिकारियों और ग्राम प्रधानों से कहा कि गांवो में कैम्प लगाकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करें। जो समस्या उच्च स्तर पर निराकरण योग्य हो उसे तत्काल डीएम के माध्य से अवगत करायें। पीड़ितों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। पुलिस गांव में होने वाले किसी तरह की अवैध गतिविधि पर सतर्कता से नजर रखने की बात कही। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार की शराब निर्माण तथा अवैध रूप् से शराब बेचने की सूचना तत्काल पुलिस को दें। इस दौरान जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई, मुख्य विकास अधिकारी विनीत तोमर के साथ जहरीली शराब पीने से हुई दुर्घटना के पीड़ित गांव बिन्दुखडक, मानकपुर-आदमपुर, भलस्वागाज तथा संयुक्त चिकित्सालय रूड़की, का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिला मुख्यालय रोशनाबाद सभागार में जनपद में पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति तथा विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा की।


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